देशातील अर्थव्यवस्थेतील मंदी आणि वाढत्या बेरोजगारीचा सामना करण्यासाठी दोन नव्या कॅबिनेट समित्यांसह केंद्र सरकारने आठ कॅबिनेट समित्यांची स्थापना केली .
विशेष म्हणजे या सर्व समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून अमित शहा यांचा समावेश आहे.
आठ कॅबिनेट समित्या:
विशेष म्हणजे या सर्व समित्यांमध्ये सदस्य म्हणून अमित शहा यांचा समावेश आहे.
आठ कॅबिनेट समित्या:
- नियुक्ती समिती :
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तयार केलेल्या आठपैकी सर्वात महत्त्वाची समिती
- ही समिती केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असलेल्या सर्व महत्त्वाच्या पॅनल आणि अधिकाऱ्यांच्या बदलीवर निर्णय घेते.
- गृहनिर्माण समिती :
- ही मंत्रिमंडळ समिती सरकारी आवास वाटप करण्याबाबत निर्णय घेते तसेच मार्गदर्शन करते.
- सरकारी निवासस्थान पात्र नसलेल्या व्यक्ती आणि संस्था, त्यांच्याकडून आकारले जाणारे भाडे यावर देखील विचारणा केली जाते
- सामान्यांपासून संसद सदस्यांच्या निवास वाटपबाबत विचारणा केली जाते.
- आर्थिक व्यवहार समिती:
- आर्थिक व्यवहार समिती आर्थिक धोरण विकसित करण्यासाठी चालू आर्थिक ट्रेंड, समस्या आणि संभाव्यतेचे पुनरावलोकन केले जाते.
- धोरणात्मक निर्णय आवश्यक असलेल्या सर्व कार्यक्रमांचा समन्वय ठेवला जातो.
- ही समिती शेती उत्पादनाच्या किमती निश्चित करते.
- एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीचे प्रस्ताव, औद्योगिक परवाना धोरणाशी निगडित आणि ग्रामीण विकास आणि सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे पुनरावलोकन केले जाते.
- संसदीय कामकाज समिती :
- ही समिती संसदीय कामकाजाबरोबरच संसदेचे अधिवेशन बोलविण्यासाठी तारखांची शिफारस करते
- सरकारच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवते
- संसदेतील ठराव आणि विधेयकांची नोंद ठेवते
- संसदीय कामकाज समितीच्या अध्यक्षपदी अमित शहा आहेत.
- याशिवाय निर्मला सीतारामन, रामविलास पासवान, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, थावरचंद गहलोत, प्रकाश जावडेकर आणि प्रल्हाद जोशी यांचा समावेश
- राजकीय व्यवहार समिती :
- ही समिती केंद्र आणि राज्य सरकार यांच्यातील राजकीय समस्यांवर विश्लेषणात्मक संबोधन करते.
- ही समिती आर्थिक आणि राजकीय समस्यांवर आधारित विस्तृत परीक्षण करते. तसेच, यात अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेवर लक्ष ठेवते.
- सुरक्षा समिती:
- सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समिती कायदा व व्यवस्था, अंतर्गत किंवा बाह्य सुरक्षा प्रभावांसह परराष्ट्र व्यवहारासंबंधी धोरणात्मक बाबींशी संबंधित आहे.
- राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित आर्थिक आणि राजकीय समस्यांबाबतही हि समिती काम करते.
- एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त भांडवली सरंक्षण खर्चासाहित सर्व प्रकरणांचा विचार केला जातो.
- गुंतवणूक समिती:
- ही समिती महत्वाचे प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अंमलबजावणी करते
- प्रकल्पांसाठी आवश्यक मजुरी आणि वेळेची मर्यादा ठरवते. तसेच, प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेते
- सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्यासाठी कोणती पावले उचचली पाहिजेत, यावर समितीमध्ये चर्चा होते
- रोजगार आणि कौशल्य समिती :
- कोणकोणत्या क्षेत्रात रोजगार वाढू शकतो, त्यासाठी कोणत्या कौश्यल्याची गरज आहे, याबाबत समिती मागोवा घेणार आहे.
- ही समिती विकासासाठी सर्व धोरण, कार्यक्रम आणि योजनांसाठी मार्गदर्शन करणार आहे.